भारत में कॉर्पोरेट आपराधिक दायित्व पर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से स्पष्टता आई है। फैसले में यह तय करने के लिए तीन-भाग वाला परीक्षण निर्धारित किया गया है कि किसी व्यक्ति के कार्यों को किसी कंपनी से कब जोड़ा जा सकता है। यह फैसला Sanofi India Ltd. v. CBI मामले में आया।
मुख्य निष्कर्ष
- इस परीक्षण में कंपनी के दस्तावेज़ों के तहत किसी व्यक्ति के अधिकार, उसे सौंपी गई शक्तियों के साथ जुड़ा विवेकाधिकार और संबंधित कानून का उद्देश्य देखा जाता है।
- यह ढाँचा केवल निदेशकों या कंपनी का औपचारिक रूप से प्रभार संभालने वाले लोगों तक सीमित नहीं है।
आरोपण परीक्षण कैसे काम करता है
भारतीय अदालतों ने आम तौर पर यह स्वीकार किया है कि कंपनियों को आपराधिक अपराधों के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, जिनमें वे अपराध भी शामिल हैं जिनके लिए mens rea, यानी दोषी मनःस्थिति, आवश्यक होती है। अनसुलझा प्रश्न यह रहा है कि किसका आचरण कंपनी का अपना आचरण माना जा सकता है।
Sanofi फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने तीन जाँच-बिंदु निर्धारित किए। पहला यह है कि क्या कंपनी के संवैधानिक दस्तावेज़ संबंधित व्यक्ति को वह शक्ति देते हैं। यदि नहीं, तो दूसरा यह है कि क्या सौंपी गई शक्ति का पर्याप्त विवेकाधिकार और स्वतंत्रता के साथ इस्तेमाल किया जा सकता था।
यदि इन दोनों में से किसी भी जाँच-बिंदु से आरोपण स्थापित नहीं होता, तो तीसरे में यह पूछा जाता है कि क्या संबंधित कानून के उद्देश्य के लिए ऐसा विशेष नियम आवश्यक है जिसके तहत कंपनी व्यक्ति के कार्यों से बँधी हो।
कॉर्पोरेट आपराधिक दायित्व और सौंपी गई शक्तियाँ
यह ढाँचा निदेशकों और कंपनी का औपचारिक रूप से प्रभार संभालने वाले लोगों से आगे बढ़कर कंपनी की ओर से कार्य करने वाले अन्य लोगों पर भी लागू हो सकता है। इसलिए, आरोपण की जाँच में किसी व्यक्ति के अधिकारों का दायरा प्रासंगिक हो जाता है।
Shardul Amarchand Mangaldas & Co के वकीलों ने कहा कि कंपनियों को अपने संवैधानिक दस्तावेज़ और अधिकार सौंपने संबंधी व्यवस्थाएँ तैयार करते समय सतर्क रहना होगा, क्योंकि यह तय करने की जाँच में कि किसी अधिकारी के गलत काम को कंपनी से जोड़ा जा सकता है या नहीं, सबसे पहले इन्हीं दस्तावेज़ों को देखा जाएगा।
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