भारत के GST अपीलीय न्यायाधिकरण ने सिंगापुर एयरलाइंस के रद्द उड़ानों से जुड़े GST रिफंड दावे को मंजूरी दी। न्यायाधिकरण ने पाया कि एयरलाइन ने यात्रियों को किराया और वस्तु एवं सेवा कर, दोनों लौटा दिए थे।
मुख्य बातें
- आठ दावों की कुल राशि ₹45,92,528 थी और ये अक्टूबर 2019 से मार्च 2021 की अवधि के थे।
- न्यायाधिकरण ने पाया कि यात्रियों को रिफंड मिलने और कर का बोझ आगे नहीं डाले जाने के पर्याप्त सबूत थे।
GST रिफंड की अनुमति क्यों दी गई
COVID-19 महामारी के दौरान सिंगापुर एयरलाइंस ने उड़ानें रद्द कीं और यात्रियों को किराया तथा GST लौटा दिया। हालांकि, वह क्रेडिट नोटों को अपने आउटपुट टैक्स के विरुद्ध समायोजित नहीं कर सकी। GST के संयुक्त आयुक्त ने रिफंड दावों को खारिज कर दिया, जिसके बाद एयरलाइन ने अपील की।
16 अक्टूबर 2026 के अपने आदेश में न्यायाधिकरण की एर्नाकुलम पीठ ने पहले के फैसले को रद्द कर दिया। उसने पाया कि एयरलाइन यात्रियों से वसूले गए और कर विभाग को चुकाए गए GST को वापस पाने की पात्र थी, क्योंकि उसने टिकट की पूरी राशि लौटा दी थी।
मामले में यात्रियों के रिकॉर्ड अहम रहे
न्यायाधिकरण ने कहा कि सबूतों से पता चला कि रिफंड सीधे संबंधित यात्रियों तक पहुंचे और कर का भार आगे नहीं डाला गया।
AMRG Global के मैनेजिंग पार्टनर रजत मोहन ने कहा कि इनवॉइस, क्रेडिट नोट और रिफंड को सेटलमेंट डेटा से जोड़ने वाले यात्री-स्तरीय रिकॉर्ड से यह दिखाने में मदद मिली कि कोई कर अपने पास नहीं रखा गया था। उन्होंने आगाह किया कि समान दस्तावेज़ी रिकॉर्ड प्रस्तुत न कर पाने वाले करदाताओं—विशेषकर एजेंटों के जरिए बेचे गए टिकटों के मामले में—को यह नहीं मानना चाहिए कि उन्हें भी ऐसा ही नतीजा मिलेगा।
अगला पड़ाव
न्यायाधिकरण ने राजस्व विभाग को एयरलाइन के दावे पर दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई करने और ब्याज सहित भुगतान करने का निर्देश दिया।
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