गुरुग्राम में भूमि-विनिमय के लिए कथित तौर पर बकाया प्रतिफल के विवाद में दिल्ली की एक अदालत ने M3M भूमि मामले में धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश की कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी है। अदालत ने अलग से आपराधिक विश्वासघात के आरोप पर संज्ञान लेने का आदेश रद्द कर दिया।
मुख्य बातें
- अदालत ने मजिस्ट्रेट को शेष आरोपों पर शीघ्रता से कार्यवाही करने का निर्देश दिया।
- M3M का कहना है कि न तो आरोप तय किए गए हैं और न ही सुनवाई का आदेश दिया गया है।
- पक्षकारों को 27 अक्टूबर, 2026 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया।
M3M भूमि विवाद पर फैसला
17 अक्टूबर, 2026 के आदेश में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 420, 120B और 34 के तहत M3M India, उसकी सहायक कंपनियों और कई व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
यह मामला उन आरोपों से जुड़ा है कि भूमि-विनिमय के लिए सहमत प्रतिफल का भुगतान नहीं किया गया। न्यायाधीश ने धारा 406 के तहत संज्ञान लेने का आदेश रद्द कर दिया और पाया कि आपराधिक विश्वासघात के आवश्यक तत्व, विशेषकर संपत्ति का न्यस्त किया जाना, साबित नहीं हुए।
M3M ने झटके के रूप में फैसले के वर्णन को खारिज किया
M3M ने इस आदेश को झटका बताए जाने को खारिज किया। उसने कहा कि अदालत ने शेष आरोपों पर उसके खिलाफ कोई निष्कर्ष नहीं दिया और मजिस्ट्रेट द्वारा आरोप तय करने या आरोपमुक्त करने के प्रश्न पर दोनों पक्षों को सुनते समय उसके तर्कों पर विचार किया जाना चाहिए।
डेवलपर ने कहा कि विनिमय विलेख Emaar और M3M समूह की कंपनियों की भूमि-मालिक कंपनियों के बीच निष्पादित हुए थे, MGF Developments के साथ नहीं। M3M ने यह भी कहा कि पक्षकारों के बीच अलग दीवानी कार्यवाही में ब्याज सहित प्रतिफल अदालत में जमा करा दिया गया था।
कंपनी ने कहा कि वह ये तथ्य मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगी और उपलब्ध कानूनी उपाय अपनाएगी।
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