उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 27 अक्टूबर, 2026 को लखनऊ में हुई बैठक में 22 प्रस्तावों में से चार लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं और एक साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र को मंज़ूरी दी।
उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने सड़क संपर्क परियोजनाओं और साइबर केंद्र को मंज़ूरी दी
सड़क परियोजनाओं में फर्रुखाबाद, झांसी और जेवर लिंक एक्सप्रेसवे के साथ-साथ आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला एक लिंक शामिल है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य पूरे राज्य में संपर्क व्यवस्था को मज़बूत करना है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में IIT कानपुर के C3iHub के माध्यम से साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंज़ूरी दी गई।
चिकित्सा कवर, भूमि और अन्य प्रस्ताव
माध्यमिक और संस्कृत विद्यालयों के गैर-शिक्षण कर्मचारियों, बेसिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए कैशलेस चिकित्सा उपचार को मंज़ूरी दी गई। कैबिनेट ने मैनपुरी स्थित सैनिक स्कूल के लिए 9.524 हेक्टेयर भूमि का निःशुल्क हस्तांतरण और झांसी तथा ललितपुर में गोदामों के लिए निःशुल्क भूमि देने को भी मंज़ूरी दी।
अन्य निर्णयों में प्रयागराज में उच्च न्यायालय के अधिकारियों के लिए 845 आवासीय इकाइयों को वित्तीय मंज़ूरी देना और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा वैश्विक कंपनियों के निवेश से संबंधित सशक्त समिति के निर्णयों को मंज़ूरी देना शामिल था।
बैठक में लखनऊ और हरदोई में प्रस्तावित 1,000 एकड़ के PM MITRA मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए मास्टर डेवलपर के चयन पर भी विचार किया गया। इसके अलावा, लखनऊ और वाराणसी में सीवरेज और पेयजल की सात परियोजनाओं के लिए व्यय प्रस्तावों पर भी विचार हुआ।
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