तेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 27 अक्टूबर, 2026 को कहा कि भारत पर रूसी तेल आयात घटाने का अमेरिका का कोई दबाव नहीं रहा है। उनकी यह टिप्पणी अमेरिका द्वारा रूसी ऊर्जा खरीदने वाले देशों पर संभावित शुल्कों में छूट दिए जाने के बाद आई।
मुख्य बातें
- अगस्त में भारत के तेल आयात में रूसी कच्चे तेल की हिस्सेदारी लगभग 44% थी।
- अमेरिकी छूट से भारत सितंबर में लागू कानून के तहत 100% तक के संभावित शुल्कों से बच गया।
रूसी तेल आयात और अमेरिकी छूट
एक उद्योग कार्यक्रम में पूछे जाने पर कि क्या भारत पर रूस से आयात घटाने का दबाव था, पुरी ने कहा, “मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ।” रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट की धारा 112 और 113 के तहत शुल्कों में छूट देने के लिए राष्ट्रीय हित संबंधी प्रावधान का इस्तेमाल किया। 18 सितंबर को लागू इस कानून में रूसी तेल और गैस के पांच सबसे बड़े खरीदारों, जिनमें भारत और चीन शामिल हैं, के आयात पर 100% तक के संभावित शुल्कों का प्रावधान था।
इस छूट का अर्थ है कि रूस से तेल खरीदने पर भारत को उन दंडों का सामना नहीं करना पड़ेगा। भारत ने पहले अमेरिका से कहा था कि कानून के तहत शुल्क द्विपक्षीय संबंधों पर प्रतिकूल असर डालेंगे।
गैस योजनाएं और अमेरिका की यात्रा
भारत दीर्घकालिक अनुबंधों के तहत रूस से तरलीकृत प्राकृतिक गैस खरीदने की योजना भी बना रहा है। यह छूट रूस द्वारा अमेरिका को डीजल की आपूर्ति करने के समझौते के बाद दी गई।
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के मुंबई और जामनगर का दौरा करने की उम्मीद है। उनकी प्रस्तावित यात्रा-सूची में जामनगर स्थित रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की रिफाइनरी शामिल है।
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