भारत में टीवी विनियमन का दायरा इंटरनेट पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार टेलीविजन चैनल वितरित करने वाले ऐप्स तक बढ़ाया जा सकता है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने 26 अक्टूबर, 2026 को जारी सिफारिशों में यह प्रस्ताव रखा। नियामक ने 20 वर्ष की शुरुआती अवधि और ₹1 लाख के एकमुश्त प्रवेश शुल्क के साथ राष्ट्रीय प्राधिकरण का प्रस्ताव दिया। ये उपाय सिफारिशें हैं, लागू नियम नहीं, और प्रभावी होने की कोई तारीख पुष्ट नहीं की गई है।
मुख्य बातें
- आवेदन प्रदाता प्राधिकरण प्राप्त करने और उपभोक्ता शिकायतों का निपटारा करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होंगे।
- डिवाइस निर्माताओं और ऑपरेटिंग सिस्टम प्रदाताओं को केवल अधिकृत ऐप्स उपलब्ध कराने और हर साल अनुपालन की रिपोर्ट देने की आवश्यकता होगी।
- केवल अपने या संबंधित कंपनियों के चैनल प्रसारित करने वाले प्रसारक-स्वामित्व वाले प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया की लाइव स्ट्रीम को दायरे से बाहर रखा जाएगा।
भारत में टीवी विनियमन के तहत ऐप-आधारित एक नई श्रेणी जोड़ी जाएगी
TRAI ने प्रसारण प्राधिकरण ढांचे के तहत एप्लिकेशन-आधारित रैखिक टेलीविजन वितरण (ALTD) को टेलीविजन चैनल वितरण सेवाओं की एक अलग उपश्रेणी बनाने का प्रस्ताव दिया। स्रोत में इन सेवाओं के लिए मौजूदा प्राधिकरण नियम का उल्लेख नहीं है।
प्रस्तावित परिभाषा में सरकार द्वारा अनुमोदित रैखिक चैनलों का एकत्रीकरण शामिल है, जिसमें अनुमोदित नामों और लोगो वाले इंटरनेट-आधारित रैखिक चैनल भी शामिल हैं। इसमें ऐप प्रदाता की अपनी प्लेटफॉर्म सेवा के चैनलों का वितरण भी शामिल है, चाहे उनके साथ मांग पर वीडियो जैसी सेवाएं हों या नहीं।
यह ढांचा भारत में उपयोगकर्ताओं के लिए विकसित, तैनात और प्रबंधित किए गए एप्लिकेशन पर लागू होगा। अधिकृत प्रदाता केवल ऐसे चैनल वितरित कर सकेंगे जिन्हें केंद्र सरकार से वैध अनुमति, प्राधिकरण या पंजीकरण प्राप्त हो।
| मद | विवरण |
|---|---|
| प्रारंभिक प्राधिकरण | 20 वर्ष, इसके बाद लगातार 10-वर्षीय नवीनीकरण का प्रस्ताव |
| एकमुश्त प्रवेश शुल्क | ₹1 लाख |
| आवेदन प्रसंस्करण शुल्क | ₹10,000 |
| अन्य प्रस्तावित शुल्क | कोई प्राधिकरण शुल्क, बैंक गारंटी या सुरक्षा जमा नहीं |
प्रस्तावित शुल्क और जिम्मेदारियां
प्रस्तावित प्राधिकरण पूरे भारत में लागू होगा और इसकी शुरुआती अवधि के बाद लगातार 10-वर्षीय अवधियों के लिए नवीनीकरण किया जा सकेगा। TRAI ने ₹10,000 के आवेदन प्रसंस्करण शुल्क तथा किसी प्राधिकरण शुल्क, बैंक गारंटी या सुरक्षा जमा के बिना व्यवस्था की सिफारिश की।
TRAI ने यह भी सिफारिश की कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ALTD ऐप्स का एक केंद्रीय भंडार बनाए रखे। टेलीविजन निर्माताओं और ऑपरेटिंग सिस्टम प्रदाताओं की जिम्मेदारी होगी कि उनके डिवाइस और ऐप स्टोर के माध्यम से केवल अधिकृत ऐप्स उपलब्ध हों।
परामर्श और दर्शक मापन
ये सिफारिशें दिसंबर 2025 में मंत्रालय के उस अनुरोध के बाद आईं, जिसमें विज्ञापन-समर्थित मुफ्त स्ट्रीमिंग टेलीविजन के नियमों की जांच करने को कहा गया था। TRAI ने अप्रैल 2026 में परामर्श पत्र जारी किया, 207 टिप्पणियां और 11 प्रत्युत्तर टिप्पणियां प्राप्त कीं और जून में एक खुली बैठक आयोजित की।
TRAI ने टीवी दर्शक मापन में ALTD ऐप्स के माध्यम से होने वाले दर्शक आंकड़ों को शामिल करने की भी सिफारिश की। अधिकृत प्रदाता TV Ratings Policy, 2026 के अनुरूप समय-समय पर गुमनाम दर्शक आंकड़े प्रकाशित कर सकेंगे।
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