नवंबर 2026 में COP31 के दौरान जलवायु वित्त पर ध्यान रहेगा। इससे पहले, हानि और क्षति कोष के बोर्ड ने अपना पहला आवंटन मंजूर किया—एक घातक हिमस्खलन के बाद नेपाल के लिए 2 करोड़ डॉलर।

मुख्य बातें

  • कोष के बोर्ड ने 22 अक्टूबर को नेपाल के लिए आवंटन मंजूर किया, इस शर्त के साथ कि इससे कोई मिसाल कायम न हो।
  • COP31 का आयोजन 9–20 नवंबर को अंताल्या, तुर्किये में होना तय है।
  • वार्ता से पहले भारत कमजोर मानसून और पांच राज्यों में सूखे की घोषणाओं का सामना कर रहा है।

नेपाल के लिए जलवायु वित्त का फैसला

अगस्त में बर्फ और चट्टानों के हिमस्खलन के बाद नेपाल ने कोष से 2 करोड़ डॉलर मांगे। क्लाइमेट ट्रेंड्स की निदेशक आरती खोसला ने लिखा कि इस आपदा में लगभग 1,500 लोगों की जान गई और 5,000 से अधिक लोग लापता हो गए।

लगभग दो महीने बाद, 22 अक्टूबर को बोर्ड ने अनुरोध मंजूर कर लिया। यह कोष का पहला आवंटन था, हालांकि उपलब्ध जानकारी में यह नहीं बताया गया है कि राशि वितरित की जा चुकी है या नहीं।

खोसला ने नेपाल में अनुमानित पुनर्बहाली और पुनर्निर्माण लागत 4.8 अरब डॉलर बताई। उन्होंने लिखा कि लंबित अनुरोधों में 2.8 अरब डॉलर के मुकाबले कोष के पास लगभग 350 मिलियन डॉलर थे।

भारत की खाद्य और अनुकूलन संबंधी चिंताएं

कृषि और खाद्य सुरक्षा COP31 के एजेंडे में शामिल हैं और तुर्की की अध्यक्षता के लिए खाद्य एक प्राथमिकता है। वार्ता में अनुकूलन वित्त, हानि और क्षति, व्यापार नियमों और न्यायसंगत परिवर्तन पर भी चर्चा होगी।

खोसला ने लिखा कि भारत का मानसून सामान्य से 12.6% कम रहा, जो 2015 के बाद सबसे कमजोर था; महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और राजस्थान ने सूखा घोषित किया था। उन्होंने कहा कि सिंचाई, बुआई और खाद्य कीमतें प्रभावित हुईं।

उन्होंने यह भी कहा कि भारत अपने शमन का 83% और अनुकूलन का 98% घरेलू स्तर पर वित्तपोषित करता है। ये आंकड़े यह समझने का संदर्भ देते हैं कि अंतरराष्ट्रीय जलवायु वित्त का आवंटन कैसे होता है, इसमें देश की रुचि क्यों है।

अगला पड़ाव

COP31 का आयोजन 9 से 20 नवंबर तक अंताल्या में होना तय है।

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