28 अक्टूबर 2026 को यूके सरकार की खर्च संबंधी घोषणा से पहले वेल्स का बजट चर्चा के केंद्र में है। प्लेड कमरी के मंत्री रेलवे और सार्वजनिक सेवाओं के लिए अधिक धन मांग रहे हैं। वेल्स की वित्त मंत्री एलिन जोन्स ने चांसलर जॉन हीली से रेल के लिए वादा की गई दीर्घकालिक धनराशि में से £1 अरब पहले उपलब्ध कराने का आग्रह किया है।

मुख्य बातें

  • जोन्स चाहती हैं कि वेल्स के लिए यूके की £14 अरब की रेल-वित्तपोषण प्रतिबद्धता में से £1 अरब पहले उपलब्ध कराया जाए।
  • वेल्स सरकार अपने 2027–28 के बजट के लिए अतिरिक्त सहायता मांग रही है, जिसमें रोजमर्रा के खर्च में वास्तविक-मूल्य के आधार पर कटौती का सामना करना पड़ रहा है।
  • वेल्स के मंत्री यह भी चाहते हैं कि प्रस्तावित बाल भुगतान को कर और लाभों की गणना से बाहर रखा जाए।

वेल्स बजट की मांगें रेल और सेवाओं पर केंद्रित

जोन्स ने ऐसी यूके खर्च योजना की मांग की है जिसमें वेल्स के साथ निष्पक्ष व्यवहार हो। रेल के लिए उनका अनुरोध वेल्स में दीर्घकालिक रेल-वित्तपोषण के लिए यूके सरकार द्वारा वादा की गई £14 अरब की राशि के एक हिस्से को पहले उपलब्ध कराने का है; यह उस प्रतिबद्धता के अतिरिक्त £1 अरब मांगने का अनुरोध नहीं है।

उन्होंने वेल्स सरकार को अपना 2027–28 का बजट तैयार करने में मदद के लिए अधिक धन भी मांगा है। इंग्लैंड में सेवाओं पर यूके का अतिरिक्त खर्च—जिनकी जिम्मेदारी वेल्स में हस्तांतरित है, जैसे स्वास्थ्य सेवा, स्कूल और सड़कें—वेल्स के लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध करा सकता है।

लेबर सांसद निया ग्रिफिथ ने अलग से वेल्स सरकार के लिए निवेश परियोजनाओं हेतु उधार लेने में अधिक लचीलापन देने की मांग की है।

बाल भुगतान और घरेलू खर्च

वेल्स के मंत्री Cynnal योजना का परीक्षण करने की योजना बना रहे हैं। इसके तहत यूनिवर्सल क्रेडिट पाने वाले परिवारों के 15,000 बच्चों को प्रति सप्ताह £10 दिए जाएंगे। उन्होंने यूके सरकार से भुगतान को कर और लाभों की गणना से छूट देने का आग्रह किया है, ताकि प्राप्तकर्ताओं की अन्य आय कम न हो। परीक्षण और मांगी गई छूट के पूरा होने की पुष्टि नहीं हुई है।

स्वानसी मार्केट के परिवारों और व्यापारियों ने बजट से पहले जीवन-यापन की लागत को एक बड़ी चिंता बताया। जनवरी 2027 में सामान्य ऊर्जा बिलों में 16% वृद्धि का पूर्वानुमान है, जबकि व्यापारियों ने कहा कि ईंधन और आपूर्तिकर्ताओं की बढ़ती लागत उनके कारोबार पर दबाव डाल रही है।

चांसलर ने घोषणा की है कि केवल राज्य पेंशन पर निर्भर पेंशनभोगियों को आयकर से बचाया जाएगा; इसका विवरण बजट में दिया जाएगा। यूके सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि हीली जहां संभव होगा, परिवारों और कारोबारों को कुछ राहत देने पर ध्यान देंगे।

अगला पड़ाव

यूके का बजट 28 अक्टूबर को पेश किया जाना है। उसी सप्ताह बाद में, प्रधानमंत्री और वेल्स के प्रथम मंत्री से राष्ट्रीय आर्थिक परिषद में हस्तांतरण संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने की उम्मीद है।

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