उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव अमरदीप सिंह भाटिया ने 27 अक्टूबर, 2026 को कहा कि भारत युवा कंपनियों की सरकारी मांग तक पहुंच बेहतर बनाने के लिए एक नई स्टार्टअप खरीद रूपरेखा पर काम कर रहा है।
मुख्य बातें
- मौजूदा खरीद लाभों में सामान्य वित्तीय नियमों के तहत दी गई छूट शामिल हैं, लेकिन स्टार्टअप को इनका इस्तेमाल करने में अब भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
- अधिकारी नई रूपरेखा पर अन्य सरकारी विभागों के साथ काम कर रहे हैं; इसके लागू होने की कोई तारीख घोषित नहीं की गई।
स्टार्टअप खरीद रूपरेखा किन मुद्दों का समाधान करेगी
भाटिया ने कहा कि सरकार स्टार्टअप को मांग तक शुरुआती पहुंच देने के लिए खरीद व्यवस्था का बेहतर उपयोग करने हेतु अन्य एजेंसियों के साथ काम कर रही है। उन्होंने स्टार्टअप को कंपनियों की आपूर्ति शृंखलाओं में शामिल करने के लिए निजी क्षेत्र की अधिक पहलों का भी आह्वान किया।
DPIIT के अतिरिक्त सचिव अतीश कुमार सिंह ने कहा कि खरीद संबंधी कुछ छूट और एजेंसियों के परिपत्र पहले से ही स्टार्टअप के लिए प्रक्रिया में प्रवेश आसान बनाते हैं। उन्होंने कहा कि चुनौती यह सुनिश्चित करने की है कि स्टार्टअप को उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी हो और वे उन लाभों का इस्तेमाल कर सकें।
सिंह ने कहा कि वित्त, सार्वजनिक उपक्रमों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से जुड़े विभागों के साथ काम जारी है। उन्होंने नई रूपरेखा के प्रावधानों या उसके लागू होने की तारीख के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। कोई नया नियम घोषित नहीं किया गया।
स्टार्टअप पुरस्कारों की घोषणा
अधिकारियों ने छठे राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कारों के शुभारंभ-पूर्व कार्यक्रम में बात की। 20 क्षेत्रीय श्रेणियों और स्टार्टअप-केंद्रित दो विशेष श्रेणियों में विजेता स्टार्टअप पुरस्कार दिशानिर्देशों के अधीन, प्रति श्रेणी 25 लाख रुपये पाने के पात्र होंगे।
छात्र नवप्रवर्तक और महत्वाकांक्षी उद्यमी पुरस्कार में चार उपश्रेणियों के लिए कुल 25 लाख रुपये की पुरस्कार राशि होगी। सिंह ने कहा कि भारत में 250,000 से अधिक स्टार्टअप हैं, जिनमें से आधे से अधिक टियर 3 और उससे छोटे शहरों में स्थित हैं।
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