संशोधित NPS PoP शुल्क पहले से निर्धारित 1 अक्टूबर के बजाय 1 दिसंबर, 2026 से लागू होंगे। भारत के पेंशन नियामक ने नेशनल पेंशन सिस्टम और NPS Lite के तहत सभी योजनाओं के लिए कार्यान्वयन की तारीख बढ़ा दी है।

मुख्य बातें

  • 26 अक्टूबर के परिपत्र में कार्यान्वयन की तारीख बदली गई है; अगस्त में घोषित अन्य प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
  • संशोधित संरचना में एकमुश्त ऑनबोर्डिंग शुल्क और प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियों के आधार पर वार्षिक शुल्क शामिल है।
  • निष्क्रिय खातों पर PoP शुल्क नहीं लगेगा।

NPS PoP शुल्क किस तरह काम करेंगे

पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने 28 अगस्त, 2026 को संशोधित प्वाइंट ऑफ प्रेज़ेंस (PoP) शुल्क संरचना की घोषणा की। इसके 26 अक्टूबर के परिपत्र ने अन्य प्रावधानों में बदलाव किए बिना कार्यान्वयन दो महीने के लिए टाल दिया।

PoP के माध्यम से पंजीकरण कराने वाले अभिदाता को प्रत्येक स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या के लिए ₹200 का एकमुश्त ऑनबोर्डिंग शुल्क देना होगा। केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियां एक बार में ₹200 काटने के बजाय, हर तिमाही ₹50 के हिसाब से यूनिट रद्द करके यह राशि वसूलेंगी।

जो अभिदाता पूरी ऑनबोर्डिंग डिजिटल, आमने-सामने संपर्क के बिना वाले माध्यम से पूरी करते हैं, उन पर ₹100 का एकमुश्त शुल्क लागू हो सकता है। यह PoP के पंजीकरण के समय और उसके बाद PFRDA द्वारा निर्धारित शर्तों पर निर्भर करेगा।

निष्क्रिय खातों को छोड़कर सभी योजनाओं के लिए, प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियों का 0.20% वार्षिक शुल्क शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य के माध्यम से समायोजित किया जाएगा और हर तिमाही PoP को भुगतान किया जाएगा।

निष्क्रिय खाते और न्यूनतम अंशदान

निष्क्रिय खातों पर PoP शुल्क नहीं लगेगा। नियामक केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियों में एक विशिष्ट स्थायी खाता संख्या के आधार पर खातों की निष्क्रियता तय करता है: किसी तिमाही में अंशदान के बाद लगातार चार तिमाहियों तक कोई अंशदान नहीं होना चाहिए। इसका आकलन हर तिमाही के अंत में किया जाएगा।

परिपत्र में ऑनबोर्डिंग के समय ₹250 और बाद के अंशदानों के लिए ₹10 का न्यूनतम अंशदान भी निर्धारित किया गया है।

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