भारत में EPS पेंशन की वेतन सीमा बढ़कर ₹25,000 प्रति माह हो गई है, लेकिन सरकार के योगदान की गणना अब भी अधिकतम ₹15,000 के वेतन पर की जाएगी। 1.16% योगदान दर के हिसाब से सरकार का अधिकतम भुगतान ₹174 प्रति माह रहेगा।
EPS पेंशन नियम में क्या बदलाव हुआ
श्रम मंत्रालय की 15 अक्टूबर, 2026 की अधिसूचना में बताया गया है कि सरकार का 1.16% योगदान प्रति माह ₹15,000 तक के वेतन पर आधारित होगा। यह संशोधन 17 सितंबर, 2025 से प्रभावी होगा।
पहले, प्रावधान में कहा गया था कि सरकार सदस्यों के वेतन का 1.16% योगदान देगी, जो सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन होगा। संशोधन उस प्रावधान से केंद्र सरकार का नाम भी हटाता है, जो लागू सीमा से अधिक वेतन होने पर योगदान को सीमित करता है; अब उस प्रावधान में केवल नियोक्ता के योगदान का उल्लेख है।
सदस्यों के लिए अलग-अलग सीमाओं का क्या मतलब है
अगर सरकार के 1.16% योगदान की गणना ₹25,000 की सीमा पर की जाती, तो यह ₹290 प्रति माह होता। इसलिए ₹174 की अधिकतम राशि उस काल्पनिक गणना से ₹116 कम है।
सरकार का कम योगदान किसी सदस्य की पेंशन को सीधे कम नहीं करता। कर्मचारी पेंशन योजना एक परिभाषित-लाभ योजना है, जिसमें पेंशन की गणना किसी व्यक्तिगत खाते में किए गए योगदान की राशि के बजाय पेंशन-योग्य सेवा और वेतन के आधार पर होती है।
वित्तपोषण और न्यूनतम पेंशन सहायता
अक्टूबर की अधिसूचना में यह नहीं बताया गया है कि सरकार का योगदान ₹15,000 से जुड़ा क्यों बना हुआ है। सरकार ने संसद को बताया है कि वह अपने वार्षिक 1.16% योगदान के अतिरिक्त पेंशन सहायता भी देती है।
अगस्त 2026 में श्रम मंत्रालय ने कहा कि ₹1,000 की मासिक न्यूनतम EPS पेंशन उस योगदान के अतिरिक्त बजटीय सहायता के माध्यम से दी जाती है। मंत्रालय ने जुलाई 2025 में कहा था कि कोष का वार्षिक मूल्यांकन किया जाता है और 31 मार्च, 2019 तक के मूल्यांकन में एक्चुरियल घाटा सामने आया था।
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