27 अक्टूबर, 2026 को जामिया के छात्रों का विरोध 16वें दिन में प्रवेश कर गया। छात्र संघ के चुनावों की निश्चित तारीख और संघ के संविधान को मंजूरी देने की समय-सीमा की मांग करते रहे।
मुख्य बातें
- विश्वविद्यालय ने कहा है कि संविधान को मंजूरी मिलने के 15 दिनों के भीतर चुनाव होंगे, लेकिन छात्र उस मंजूरी के लिए समय-सीमा चाहते हैं।
- 24 अक्टूबर को कक्षाएं ऑनलाइन कर दी गईं और 8 नवंबर तक ऑनलाइन रहने का कार्यक्रम है।
जामिया के छात्रों का विरोध क्यों जारी है
जामिया मिल्लिया इस्लामिया के आदेश में चुनाव कार्यक्रम को जामिया मिल्लिया इस्लामिया छात्र संघ के संविधान की मंजूरी से जोड़ा गया है। छात्रों का कहना है कि आदेश में उस मंजूरी की कोई समय-सीमा तय नहीं की गई है, जिससे चुनाव की तारीख अनिश्चित बनी हुई है।
2006 के बाद से संघ के चुनाव नहीं हुए हैं। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे छात्र रेहान खान ने सोमवार को कहा कि छात्रों ने संघ को फिर से बहाल करने और मतदान की तारीखों की घोषणा करने की मांग की थी।
विश्वविद्यालय का आदेश और परिसर की प्रतिक्रिया
विश्वविद्यालय के आदेश में विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों को जारी निलंबन और कारण बताओ नोटिस भी रद्द कर दिए गए तथा सुरक्षा कर्मचारियों के आचरण की जांच के लिए एक समिति का प्रावधान किया गया। इसमें कहा गया कि प्रदर्शनकारियों ने मानहानिकारक बयानों या कार्रवाइयों के लिए सार्वजनिक रूप से माफी जारी करने और संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट हटाने पर सहमति जताई थी, और आदेश जारी होने के बाद विरोध समाप्त हो जाएगा।
सोमवार देर रात एक अलग आदेश में विश्वविद्यालय ने खान से तुरंत विरोध स्थल खाली करने को कहा, ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। परिसर में सुरक्षा कड़ी किए जाने के बीच सोमवार को छात्रों और अर्धसैनिक बलों के जवानों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई।
ऑनलाइन कक्षाएं और बातचीत की मांग
छात्रों की सुरक्षा और संरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए विश्वविद्यालय ने 24 अक्टूबर को सभी पाठ्यक्रमों की कक्षाएं ऑनलाइन कर दीं। सोमवार को जारी एक नोटिस में कहा गया कि ऑनलाइन कक्षाएं 8 नवंबर तक जारी रहेंगी, जिसके बाद विश्वविद्यालय स्थिति का फिर से आकलन करेगा।
सोमवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व छात्रों, छात्र प्रतिनिधियों और अन्य लोगों ने प्रदर्शनकारियों के प्रति एकजुटता जताई और गतिरोध दूर करने के लिए प्रशासन के साथ बातचीत तथा कदम उठाने की मांग की।
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