कर्नाटक होम लोन मामले में, हाई कोर्ट ने एक खरीदार के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी। उसे पता चला था कि उसके द्वारा बुक किया गया फ्लैट किसी और को बेच दिया गया है, जिसके बाद उसने किस्तों का भुगतान रोक दिया था।
मुख्य बातें
- खरीदार ने बेंगलुरु के फ्लैट के लिए भारतीय स्टेट बैंक से 39.92 लाख रुपये उधार लिए थे।
- अदालत ने पाया कि बकाया ऋण या असफल लेन-देन, केवल अपने आप में, आपराधिक अपराध नहीं था।
- फैसले में यह तय नहीं किया गया कि बुकिंग या संपत्ति के लिए चुकाई गई रकम का क्या होगा।
कर्नाटक होम लोन विवाद
खरीदार, जिनकी पहचान श्री बारी के रूप में की गई है, ने बेंगलुरु की ग्रैंड्योर पार्क परियोजना में फ्लैट B-306 खरीदने के लिए वित्त वर्ष 2019–20 में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) से ऋण लिया था। उन्होंने 8 फरवरी, 2020 को बैंक और बिल्डर के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए।
बिल्डर ने 27 मार्च, 2023 को बारी या SBI की सहमति के बिना वही फ्लैट किसी तीसरे पक्ष को बेच दिया। बिक्री का पता चलने के बाद बारी ने समान मासिक किस्तों का भुगतान रोक दिया, हालांकि ऋण बकाया रहा।
SBI ने 25 सितंबर, 2024 को बारी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उसके वकीलों ने आपराधिक विश्वासघात, धन के गबन और धोखाधड़ी का आरोप लगाया और कहा कि याद दिलाए जाने के बावजूद उन्होंने भुगतान अनियमित कर दिया था। बारी के वकील ने दलील दी कि खरीदार बिल्डर के कृत्यों का शिकार था।
अदालत ने मामला क्यों रद्द किया
25 सितंबर, 2026 को कर्नाटक हाई कोर्ट ने बारी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही और उससे संबंधित पुलिस शिकायत रद्द कर दी। अदालत ने कहा कि उन्होंने कभी मालिकाना हक हासिल नहीं किया था और न ही बिक्री विलेख पर हस्ताक्षर किए थे। साक्ष्यों से संकेत मिलता था कि पुनर्विक्रय से उन्हें कोई अनुचित लाभ नहीं मिला।
अदालत ने कहा कि बकाया ऋण या मूल लेन-देन की विफलता, केवल अपने आप में, आपराधिक अपराध नहीं हो सकती। उसने यह भी कहा कि वित्तीय देनदारी वसूलने के लिए आपराधिक मुकदमे का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जब तक कि कथित अपराधों के आवश्यक तत्व प्रथमदृष्टया स्थापित न हों।
अदालत ने बिल्डर के कृत्यों पर कोई टिप्पणी नहीं की। उसका फैसला आपराधिक कार्यवाही तक सीमित था और इससे बारी की बुकिंग की स्थिति या संपत्ति के लिए चुकाई गई रकम का निपटारा नहीं हुआ।
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