सरकार कच्चे माल और मशीनरी पर शुल्क लागत कम करने के उद्देश्य से एक एकीकृत रूपरेखा पर काम कर रही है, ऐसे में भारत की वस्त्र कर नीति की समीक्षा की जा रही है। उपायों पर अभी चर्चा जारी है और इन्हें लागू करने की कोई तारीख़ तय नहीं हुई है।
मुख्य बातें
- समीक्षा में वस्तु एवं सेवा कर, मूल सीमा शुल्क और एंटी-डंपिंग शुल्क शामिल हो सकते हैं।
- वस्त्र मंत्रालय और उद्योग प्रतिनिधियों ने निर्माताओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कई प्रकार के कच्चे माल पर राहत मांगी है।
- पॉलिएस्टर आपूर्ति शृंखला के दो कच्चे माल पर अस्थायी शुल्क छूट जुलाई 2026 में वापस ले ली गई थी।
भारत की वस्त्र कर समीक्षा में पूरी आपूर्ति शृंखला शामिल
प्रस्तावित रूपरेखा में वस्त्र उत्पादों और कच्चे माल पर वस्तु एवं सेवा कर, कच्चे माल और आयातित मशीनरी पर सीमा शुल्क तथा चुनिंदा मानव-निर्मित फाइबर और धागे के आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क शामिल हो सकते हैं।
राजस्व विभाग वस्त्र मंत्रालय के साथ काम कर रहा है और उद्योग प्रतिनिधियों से मिले अनुरोधों की जांच कर रहा है। इसका उद्देश्य फाइबर और धागे से लेकर कपड़े और तैयार माल तक, उत्पादन की पूरी प्रक्रिया में लागत संबंधी मुद्दों का समाधान करना और निर्माताओं को करों को लेकर अधिक निश्चितता देना है।
इस रूपरेखा के तहत इन शुल्कों में किसी बदलाव की पुष्टि नहीं हुई है। यह समीक्षा ₹40,000 करोड़ की वस्त्र विस्तार और रोजगार योजना से अलग है, जिसकी घोषणा 2026–27 के बजट में की गई थी और जिसे लागू करने की तैयारी सरकार कर रही है।
शुल्क संबंधी मांगें कच्चे माल और मशीनरी पर केंद्रित
वस्त्र मंत्रालय ने राजस्व विभाग से कैप्रोलैक्टम, नायलॉन चिप्स, रेयॉन-ग्रेड लकड़ी की लुगदी और कपास पर सीमा शुल्क हटाने को कहा है। उसने इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न और विस्कोस रेयॉन फिलामेंट यार्न पर एंटी-डंपिंग शुल्क हटाने या स्थगित करने की भी सिफारिश की है। मंत्रालय ने इसके पीछे डाउनस्ट्रीम निर्माताओं, छोटे व्यवसायों और रोजगार पर पड़ने वाले प्रभावों का हवाला दिया है।
अलग से, उद्योग प्रतिनिधियों ने मोनोएथिलीन ग्लाइकॉल (MEG), शुद्ध टेरेफ्थैलिक एसिड (PTA), आंशिक रूप से अभिविन्यस्त धागे, पूरी तरह खींचे गए धागे और खींचकर टेक्स्चर किए गए धागे पर छह महीने की मूल सीमा शुल्क छूट मांगी है। MEG और PTA पर अस्थायी छूट जुलाई 2026 में वापस ले ली गई थी।
मंत्रालय ने विभाग से मशीनरी की लागत की भी समीक्षा करने को कहा है। उद्योग प्रतिनिधियों का तर्क है कि यदि निर्माताओं को कच्चे माल और उपकरणों पर ऊंचे या असमान शुल्कों का सामना करना जारी रहता है, तो केवल निवेश सहायता पर्याप्त नहीं हो सकती।
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