भारत-ईयू व्यापार समझौते पर दिसंबर 2026 में हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। भारत में ईयू के राजदूत जीन-एरिक पाके ने कहा कि यह समझौता और प्रस्तावित निवेश संधि आपूर्ति शृंखला प्रबंधन और लचीलेपन को मजबूत कर सकते हैं।
मुख्य बातें
- जनवरी में एक शिखर सम्मेलन में मुक्त व्यापार वार्ताएँ पूरी हुईं और यूरोपीय आयोग ने 11 सितंबर को समझौते पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव रखा।
- एक अलग निवेश संरक्षण समझौते पर बातचीत जारी है।
भारत-ईयू व्यापार समझौता हस्ताक्षर की ओर बढ़ा
पाके की टिप्पणियाँ दिसंबर के मध्य में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हस्ताक्षर के लिए ब्रुसेल्स की प्रस्तावित यात्रा से पहले आईं। समझौते पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं हुए हैं।
राजदूत ने कहा कि आयोग के प्रस्ताव के साथ जारी प्रतिबद्धताओं की समय-सारणी में यह विवरण दिया गया है कि भारत के लिए करों और आयात दरों में कब कमी की जानी है और वे कब प्रभावी होंगी।
शुल्क कवरेज और निवेश वार्ता
पाके ने कहा कि यूरोप के साथ भारत के 99% व्यापार पर समझौता लागू होने के बाद कोई शुल्क नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि समझौते में ऑटोमोबाइल सहित कई क्षेत्र शामिल हैं, हालांकि कृषि का दायरा कुछ अन्य मुक्त व्यापार समझौतों की तुलना में सीमित है।
राजदूत ने व्यापार समझौते और प्रस्तावित निवेश संरक्षण समझौते को एक साथ कारोबारों को दीर्घकालिक दृष्टिकोण और अधिक विश्वसनीयता देने का माध्यम बताया। उन्होंने कहा कि निवेश वार्ताएँ जारी हैं और उम्मीद जताई कि उनमें तेजी आएगी।
पाके ने यह भी कहा कि यूरोपीय संसद के सदस्य मुक्त व्यापार समझौते को लेकर सकारात्मक थे। उन्होंने मार्च में सांसदों के एक समूह की भारत यात्रा का उल्लेख किया।
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