वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि 16 अगस्त 2026 को शुरू हुई भारत की विदेशी परिसंपत्ति प्रकटीकरण योजना के तहत अब तक लगभग 1,100 आवेदन प्राप्त हुए हैं। यह एकमुश्त कार्यक्रम पात्र छोटे करदाताओं को पहले से घोषित न की गई विदेशी परिसंपत्तियों और आय का खुलासा करने का अवसर देता है। यह 31 दिसंबर को बंद होगा।
विदेशी परिसंपत्ति प्रकटीकरण कैसे काम करता है
छोटे करदाताओं के लिए विदेशी परिसंपत्ति प्रकटीकरण योजना, 2026, जिसे FAST-DS के नाम से जाना जाता है, घोषित न की गई परिसंपत्तियों या आय के मूल्य पर 60% का प्रभावी लेवी लगाती है। इसमें 30% कर और कर के बराबर एक अतिरिक्त राशि शामिल है।
परिसंपत्तियों का उचित बाजार मूल्य 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार तय किया जाएगा। इस योजना का लक्ष्य छात्रों, युवा पेशेवरों, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के कर्मचारियों और ऐसे स्थानांतरित अनिवासी भारतीयों सहित करदाता हैं, जिन्होंने पात्र विदेशी परिसंपत्तियों या आय का खुलासा नहीं किया हो सकता है।
कर विभाग की जागरूकता अभियान की योजना
आयकर विभाग करदाताओं, कंपनियों, शैक्षणिक संस्थानों, पेशेवर निकायों और उद्योग संघों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बना रहा है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने सवालों और चिंताओं के संबंध में करदाताओं की मदद के लिए क्षेत्रीय समितियां भी गठित की हैं।
करदाता ई-फाइलिंग पोर्टल से 2022 से 2024 तक की अवधि के लिए विदेशी न्यायक्षेत्रों द्वारा उनके स्थायी खाता नंबरों (PAN) के विरुद्ध रिपोर्ट की गई जानकारी डाउनलोड कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि 23 अक्टूबर की बैठक में अधिकारियों ने निर्णय लिया कि विभाग द्वारा एकत्र की गई जानकारी या खुफिया सूचना, जहां संभव हो, संबंधित करदाताओं के साथ साझा की जा सकती है।
सूत्रों ने बताया कि विभाग ने हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात में आवासीय या वाणिज्यिक संपत्तियों में निवेश करने वाले चुनिंदा करदाताओं से संपर्क किया है।
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