भारत के बंदरगाहों का डिजिटलीकरण भारतीय सीमा शुल्क अधिकारियों और पोर्ट ऑफ रॉटरडैम के बीच चर्चा का केंद्र है। भारत माल को बंदरगाहों से तेज़ी से बाहर निकालने और जहाज़ों के टर्नअराउंड समय को कम करने की कोशिश कर रहा है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 25 अक्टूबर, 2026 को यह बात कही।
मुख्य बातें
- इस चर्चा का उद्देश्य भारत में माल ढुलाई प्रक्रियाओं के लिए आधुनिक मानक लागू करना है।
- गोयल ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि 2047 तक भारतीय बंदरगाहों की क्षमता दो बार दोगुनी होगी।
भारत के बंदरगाहों के डिजिटलीकरण पर बातचीत
गोयल ने कहा कि अधिकारी भारत में प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने के तरीकों की पड़ताल कर रहे हैं। माल को बंदरगाहों से तेज़ी से बाहर निकालने से सामान जल्दी वहाँ से निकल सकेगा, जबकि टर्नअराउंड समय कम होने से जहाज़ों को संसाधित किए जाने में लगने वाला समय घटेगा।
मंत्री ने पोर्ट ऑफ रॉटरडैम का दौरा करने और उसके CEO, बौडेवाइन सीमन्स से मुलाकात के बाद ये टिप्पणियाँ कीं। उन्होंने न तो काम पूरा होने की तारीख बताई और न ही लागू किए जाने वाले किसी खास सिस्टम की पहचान की।
क्षमता और यूरोपीय व्यापार
गोयल ने कहा कि पिछले दशक में भारत ने अपने बंदरगाहों की क्षमता दोगुनी की है, लेकिन अभी भी और क्षमता की ज़रूरत है। उन्हें उम्मीद है कि आर्थिक विकास और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को समर्थन देने के लिए 2047 तक क्षमता दो बार दोगुनी होगी; यह एक अपेक्षा है, पूरी हो चुकी क्षमता-वृद्धि नहीं।
गोयल ने यह भी कहा कि भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौता दोनों पक्षों के व्यवसायों के लिए पर्याप्त संभावनाएँ खोलेगा। यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह रॉटरडैम, यूरोपीय बाज़ार में प्रवेश करने वाले भारतीय माल के लिए प्रवेश-द्वार का काम करता है।
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