सीनेट अध्यक्ष शेरविन गैचालियन ने कहा कि सीनेट 2027 के लिए फिलीपींस के बजट प्रस्ताव से एकमुश्त निधियां हटाएगी। सांसद 7.2 ट्रिलियन पेसो की व्यय योजना को सुप्रीम कोर्ट की पाबंदियों के अनुरूप बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
फिलीपींस का बजट और अदालत का फैसला
25 अक्टूबर, 2026 को एक रेडियो साक्षात्कार में गैचालियन ने कहा कि सीनेट यह सुनिश्चित करेगी कि प्रस्तावित बजट में कोई एकमुश्त निधि न हो। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि विनियोजन राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तावित बजट से अधिक नहीं हो सकते।
अदालत ने विनियोजनों में कांग्रेस द्वारा की गई बढ़ोतरी के कारण 2024 और 2025 के राष्ट्रीय बजट कानूनों को असंवैधानिक घोषित किया। उसने 2026 के बजट में गैर-कार्यक्रमित विनियोजनों को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों को भी अमान्य कर दिया।
शर्तों के अधीन आरक्षित निधियां रहेंगी
गैचालियन ने कहा कि गैर-कार्यक्रमित विनियोजन 2027 के प्रस्ताव में बने रहेंगे, बशर्ते वे अदालत की आवश्यकताओं के अधीन हों। अदालत ने स्पष्ट किया कि ये आरक्षित निधियां अपने आप में असंवैधानिक नहीं हैं और इन्हें तभी जारी किया जा सकता है, जब निधि से जुड़ी निर्दिष्ट शर्तें पूरी हों।
उन्होंने अनुमान लगाया कि गैर-कार्यक्रमित विनियोजन राष्ट्रीय बजट का लगभग 2% से 5% हिस्सा थे। 22 अक्टूबर को सीनेट की वित्त समिति की सुनवाई में बजट सचिव किम रॉबर्ट डी लियोन ने कहा कि अदालत द्वारा निरस्त किए गए प्रावधान अब 2027 के प्रस्तावित बजट में शामिल नहीं थे।
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