अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच ने 25 अक्टूबर, 2026 को अलास्का सीनेट के मुकदमे का बचाव करते हुए कहा कि न्याय विभाग चाहता है कि राज्य रिपब्लिकन के मौजूदा सीनेटर डैन सुलिवन और मिलते-जुलते नाम वाले एक अन्य उम्मीदवार के बीच मतदाताओं के संभावित भ्रम से निपट सके।
मुख्य बातें
- न्याय विभाग मतदान के बाद केवल निर्दिष्ट शर्तें पूरी होने पर ही प्रमाणन रोकने की मांग कर रहा है।
- डेमोक्रेटिक समूह और मतदान अधिकारों के समर्थक विभाग के प्रयास का विरोध करने के लिए मामले में शामिल होने की मांग कर रहे हैं।
- अलास्का का सीनेट चुनाव 3 नवंबर, 2026 को निर्धारित है।
अलास्का सीनेट का मुकदमा क्या मांगता है
मुकदमे में मांग की गई है कि यदि सीनेटर सुलिवन हारते हैं और राज्य की रैंक्ड-चॉइस प्रक्रिया के तहत वे जीत जाते, बशर्ते सेवानिवृत्त शिक्षक डैनियल जे. सुलिवन को दिए गए सभी वोट मौजूदा सीनेटर को मिल जाते, तो अलास्का नतीजे को प्रमाणित न करे।
ब्लैंच ने कहा कि भ्रम और उसके प्रभाव के बारे में कोई भी निर्धारण अदालत करेगी, यदि चुनाव के बाद मुकदमेबाजी होती है। उन्होंने इस सुझाव को खारिज किया कि मुकदमे का मकसद मुकाबले को रिपब्लिकन के पक्ष में मोड़ना था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुकदमे का आदेश दिया था।
मतपत्र विवाद और विरोध
रिपब्लिकन ने तर्क दिया है कि डैनियल जे. सुलिवन मतदाताओं को भ्रमित करने के इरादे से खड़े किए गए डेमोक्रेटिक पार्टी के छद्म उम्मीदवार हैं। डेमोक्रेट्स का कहना है कि उनका उनसे कोई संबंध नहीं है, और उम्मीदवार ने भ्रम पैदा करने के लिए चुनाव लड़ने से इनकार किया है।
अलास्का के चुनाव विभाग ने जून में कुछ समय के लिए डैनियल जे. सुलिवन का नाम मतपत्र से हटा दिया था। राज्य की एक अदालत ने उनका नाम बहाल करने का आदेश दिया, और राज्य के सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को बरकरार रखा।
मैरी पेल्टोला के अभियान सहित डेमोक्रेटिक समूह और मतदान अधिकारों के समर्थक, प्रमाणन संबंधी अनुरोध का विरोध करने के लिए मुकदमे में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि संघीय कार्यपालिका को राज्य द्वारा संचालित चुनावों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।
अलास्का में मतों की गिनती कैसे होती है
अलास्का आम चुनाव में रैंक्ड-चॉइस मतदान प्रणाली का उपयोग करता है। यदि पहले दौर में किसी उम्मीदवार को बहुमत नहीं मिलता, तो सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवार को बाहर कर दिया जाता है और पात्र मतपत्रों को मतदाताओं की प्राथमिकताओं के अनुसार फिर से आवंटित किया जाता है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है, जब तक किसी उम्मीदवार को बहुमत नहीं मिल जाता।
अगला अहम पड़ाव
अलास्का का सीनेट चुनाव 3 नवंबर, 2026 को निर्धारित है।
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