भू-राजनीतिक तनावों के कारण सरकारों की प्राथमिकताएँ बदल रही हैं। ऐसे में भारत की AI नीति को घरेलू तकनीकी क्षमताओं और विदेशी प्रणालियों पर निर्भरता से बचाव के सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता देनी चाहिए, KPMG के कार्यकारी अधिकारी डीन ग्रैंडी ने कहा।
मुख्य बातें
- ग्रैंडी ने घरेलू AI बुनियादी ढाँचे, भाषा मॉडल और तकनीकी कौशल में निवेश की अपील की।
- उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक ढाँचे की प्रतीक्षा करने के बजाय अपने AI नियम बनाने चाहिए।
भारत की AI नीति और घरेलू क्षमताएँ
KPMG में सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के वैश्विक प्रमुख ग्रैंडी ने कहा कि भारत को राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान विकसित करने की क्षमता और अपने हितों की पूर्ति वाले क्षेत्रों में निवेश करने की आर्थिक क्षमता की आवश्यकता है।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता के मामले में उन्होंने घरेलू बुनियादी ढाँचे, बड़े भाषा मॉडल, डिजिटल साक्षरता और तकनीकी क्षमताओं में निवेश की सिफारिश की। उन्होंने कहा कि AI तक पहुँच, आपूर्ति या उसके उपयोग से जुड़ी समस्याओं पर भारत को तेज़ी से प्रतिक्रिया देने में भी सक्षम होना चाहिए।
ग्रैंडी ने कहा कि परस्पर प्रतिस्पर्धी राष्ट्रीय हितों के कारण एकल वैश्विक AI नियामक ढाँचे की संभावना कम है। उन्होंने भारत के नागरिकों, व्यवसायों और डेटा की सुरक्षा के लिए उपायों की अपील की।
अंतरराष्ट्रीय साझेदारियाँ अब भी अहम
ग्रैंडी ने कहा कि कोई भी देश या क्षेत्र सहयोगियों के बिना पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं रह सकता। उन्होंने व्यापार व्यवस्थाओं, बहुपक्षीय समझौतों और समान विचारधारा वाली सरकारों के बीच सहयोग को क्षमताएँ साझा करने और निवेश के लिए धन जुटाने के तरीकों के रूप में रेखांकित किया।
उन्होंने कहा कि भू-राजनीतिक अस्थिरता के कारण सरकारों की प्राथमिकताएँ राष्ट्रीय सुरक्षा की ओर मुड़ गई हैं, जिससे कल्याण, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए कम धन उपलब्ध है। सरकारें यह भी विचार कर रही हैं कि महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे को कैसे सुरक्षित रखा जाए और डेटा पर नियंत्रण कैसे बनाए रखा जाए।
ग्रैंडी ने पूँजी के बहिर्वाह को भारत-विशिष्ट मुद्दे के बजाय वैश्विक घटना बताया। उन्होंने कहा कि देश का आकार, आर्थिक वृद्धि, युवा आबादी और AI की बढ़ती क्षमताएँ सतत विकास की नींव प्रदान करती हैं।
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