बैंक GIFT City में अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग इकाइयों द्वारा विदेशी मुद्रा अनिवासी जमा के बदले दिए जाने वाले ऋणों के लिए सतत ऋण मानदंडों से राहत मांग रहे हैं। 25 अक्टूबर, 2026 तक, कुछ बैंकों ने नियामक के साथ अनौपचारिक चर्चा की थी, लेकिन औपचारिक अनुरोध अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया था।
मुख्य बातें
- बैंक चाहते हैं कि अनिवार्य सतत ऋण लक्ष्यों की गणना से FCNR(B) जमा के बदले दिए गए ऋणों को बाहर रखा जाए।
- मौजूदा आवश्यकता यह है कि पिछले वित्तीय वर्ष में वितरित कुल ऋणों और निर्दिष्ट निवेशों का कम-से-कम 5% इस दिशा में लगाया जाए।
- नियम में बदलाव या छूट की प्रभावी तारीख की कोई घोषणा नहीं की गई है।
सतत ऋण मानदंडों की आवश्यकताएँ
अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग इकाइयों (IBU) को सतत ऋण और निवेशों के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में वितरित कुल ऋणों और किए गए निर्दिष्ट निवेशों के कम-से-कम 5% के बराबर राशि लगानी होगी।
बैंक चाहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक), या FCNR(B), जमा के बदले दिए गए ऋणों को उस गणना से बाहर रखे। एक बैंक अधिकारी ने कहा कि ऋणदाता हितधारकों से परामर्श के बाद औपचारिक अनुरोध करेंगे।
एक अन्य बैंक अधिकारी ने कहा कि इस क्षेत्र में बड़ी राशि लगाना ऋणदाताओं के लिए कठिन होगा, क्योंकि निवेश के विकल्प सीमित हैं; इसलिए इस संबंध में छूट पर विचार किया जा सकता है। प्रस्तावित राहत को मंजूरी नहीं मिली है।
बैंक छूट क्यों मांग रहे हैं
यह अनुरोध जून 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विशेष विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा शुरू किए जाने के बाद GIFT City के माध्यम से FCNR(B) जमा जुटाने में तेज़ वृद्धि के बाद आया है।
IFSCA के आंकड़ों के अनुसार, 31 अगस्त, 2026 तक GIFT IFSC की 20 IBU ने इस सुविधा के तहत 54.02 अरब डॉलर मंजूर किए थे, जिनमें से 52.82 अरब डॉलर वितरित किए जा चुके थे।
एक बैंक अधिकारी ने प्राथमिकता-क्षेत्र ऋण और नए FCNR(B) जमा पर आरक्षित आवश्यकताओं से संबंधित RBI की मौजूदा छूटों का हवाला दिया। अगस्त में, RBI ने कहा कि इस योजना के तहत जुटाए गए तीन से पांच साल की परिपक्वता वाले नए जमा के बदले दिए गए अग्रिमों को समायोजित शुद्ध बैंक ऋण की गणना से बाहर रखा जाएगा।
अगला पड़ाव
अगला कदम वह औपचारिक अनुरोध है जिसे बैंक आंतरिक परामर्श के बाद IFSCA को भेजने की योजना बना रहे हैं।
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